नांदेड जिह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (PDS) योजना निहाय रास्तभाव दुकानदारांना वितरीत होणारे धान्य, इत्यादी बाबतची माहिती संबंधित गांवातील दक्षता समितीचे सदस्य, सरपंच,उपसरपंच,पोलीस पाटील,ग्रामसेवक,तलाठी, जि प सदस्य, प स सदस्य, तंटामुक्ती अध्यक्ष व इतर प्रमुख मंडळी यांना माहिती देण्याची सुविधा पुरवठा विभागामार्फत सुरु करण्यात आली आहे.

यासाठी Web based Software तयार करण्यात आले आहे. जे www.pdsjalna.com या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. गांवातील रास्तभाव दुकानदाराकडे कोणत्या योजनेचे किती धान्य पाठविण्यात आले याचा तपशील पाठविण्यात येणाऱ्या एस.एम.एस. मध्ये असणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना देखील स्वतःचा मोबाईल नंबर website वर नोंदवता येईल व धान्य वाटपाची माहिती SMS द्वारे घेता येईल. एका व्यक्तीस जास्तीत जास्त तीन रास्तभाव दुकानासाठी नोंदणी करता येईल.

सदरील Web based Software मध्ये शहरी भागासाठी गांवाच्या नांवाऐवजी त्या प्रभागाचे नांव घेण्यात आले आहे.

H उतारा (धान्य वाटप नोंदवहीचा) गोदामपाल यांच्याकडून दररोज प्राप्त करून घेऊन तो online सॉप्टवेअरमध्ये भरण्यात येतो. ही माहिती Approved झाल्यानंतर गांवातील प्रमुख मंडळीना आपोआप SMS केल्या जातो. रास्तभाव दुकानदारास धान्य वितरण केल्यानंतर 48 तासाचे आंत असे SMS पाठविण्यात येतात. जिह्यात या योजनेअंतर्गत संबंधीत व्‍यक्‍तींचे मोबाईल नंबर नोंदणी करण्यात आले आहेत, त्यांचे मोबाईलवर ही माहिती SMS द्वारे पाठविण्यात येत आहे.

नांदेड जिल्ह्यात रॉकेलचा काळा बाजार टाळण्यासाठी GPS Tanker Tracking System सुरु करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत रॉकेल वाहतुक करणाऱ्या सर्व 35 रॉकेल टँकरवर GPS यंत्र बसविण्यात आले आहेत.

टँकर रॉकेल भरल्यानंतर कोणत्या मार्गावर जात आहे, या बाबतची माहिती www.scitechpark.com या वेबसाईटवर Online पहावयास मिळते. रॉकेलची वाहतुक करणाऱ्या टँकरचे मार्ग निश्चित करण्यात आले असून ते संबंधित मार्गाने येत आहेत, किंवा कसे या बाबतची माहिती GPS प्रणालीअंतर्गत मिळते.

सदरील रॉकेल वाहतुक करणारे टँकर तालुक्याच्या ठिकाणी पोहंचल्यानंतर त्यावर GPS यंत्र बसविलेले आहे किंवा कसे या बाबतची खात्री केल्यानंतरच ते उतरवून घेण्यात येते.

नांदेड पुरवठा विभागाने Proforma Account (प्रपत्र लेखा), मागील चार वर्षापासून (2006-07 ते 2009-10 वर्षासाठी) राज्यात प्रथम क्रमांकाने शासनास सादर केल्यामुळे शासनातर्फे प्रशस्तीपत्र प्रदान केले आहेत. यामध्ये सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे देखील अभिनंदन करण्यात आले आहे. विहित मुदतीत प्रपत्र लेखा सादर केल्यामुळे अन्नधान्याच्या काळ्या बाजारावर व जिल्ह्यातील गोदाम व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवण्यास मदत झाली आहे.